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Tuesday, March 5, 2019

क्या बदलाव हुआ है आधार कार्ड नियम में? Aadhaar Card new rule granted

4 मार्च 2019 से आधार कार्ड/Aadhaar Card में जोड़ा गया है ये नियम। इस नियम को महामहिम रामनाथ कोविंद ने दी है मंजूरी।

आपके किसी भी बैंक खाते, मोबाइल सिम, राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं जैसी सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए या आपकी पहचान के लिए आधार कार्ड/Aadhaar Card को अनिवार्य कर दिया गया था। यानि आधार कार्ड सबसे अहम दस्तावेजों में शामिल हो गया। आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर जनता में नाराजगी थी, जिसके बाद अब आधार से जुड़े बड़े नियमो में बदलाव किया गया है। 

Aadhaar Card new rule granted

आधार कानून में बड़ा बदलाव।
क्या बदलाव हुआ है आधार कार्ड नियम में? 
महामहिम रामनाथ कोविंद ने मोबाइल सिम कार्ड लेने और बैंक अकाउंट खुलवाने में आईडी प्रूफ के तौर पर आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल को मान्यता देने वाले जजमेंट को मंजूरी दे दी है। यानि अब आपको किसी भी काम के लिए आधार कार्ड देने को कोई मजबूर नहीं कर सकता, आप आधार कार्ड की जगह दूसरे दस्तावेज भी दे सकते हैं। शनिवार 2 मार्च 2019 को जारी किए गए इस अध्यादेश में आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई। इसमें आपको बता दें कि आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल को मंजूरी देने वाले बिल को लोकसभा में पारित कराने के बाद ये राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था,  इस कारण से सरकार को यह अध्यादेश लाना पड़ा। नए संशोधन में आधार कार्ड के इस्तेमाल एवं निजता से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए भी कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।

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हो सकता है करोड़ तक का जुर्माना।
इस नए अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद अगर आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाने या फिर नया सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं, तो कोई भी सेवा प्रदान करने वाली संस्था, कंपनी आपको सेवा देने से इंकार नहीं कर सकता/सकती। अगर वो ऐसा करते है तो इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले निकायों पर एक करोड़ रुपए तक का आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर फिर भी कोई निकाय इस नियम की पलना नहीं करता है तो उस पर दस लाख रूपये रोजाना का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही इसका पालन न करने वाले को जेल भी हो सकती है।  


आधार कार्ड के अवैध इस्तेमाल की स्थिति में 3 साल तक की कैद और 10000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। यदि इसका अवैध इस्तेमाल करने वाला निकाय या कोई कंपनी पाई जाती है तो जुर्माना 1 लाख रुपए तक भी हो सकता है।

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